बेपत्ता नागरिक मालेत सरकारयात सर्वोच्चया आदेश
सर्वोच्च अदालतं सशस्त्र द्वन्द्वया इलय् राज्यं बेपत्तायापिं नागरिकत मालेत सरकारयात आदेश ब्यूगु दु ।
बेपत्ता नागरिक मालेमाःगु माग तयाः न्यादँ न्ह्यः दायर याःगु निगू रिटया निर्णय न्यंकूसें न्यायाधस्शद्वय अनुपराज शर्मा व प्रकाश वस्तीया मंका इजलासं बिहिवाः आदेश ब्यूगु खः । इजलासं बेपत्ता नागरिकत मालेगु राज्यया कर्तव्य जूगु खँ न्ह्यथंसें निवेदकया माग बमोजिम बेपत्तात मालेत सरकारया नामय् निर्देशनात्मक आदेश जारी याःगु खः ।
थ्वस्वयां न्ह्यः अधिवत्ता राजेन्द्र ढकालयात बेपत्ता याःगु धासें दायर याःगु रिटया निर्णय यासें सर्वोच्चं बेपत्ता नागरिक मालेत आयोग गठन, दोषीयात कारबाही व पीडित छेँजः यात राहत बीत सरकारया आदेश ब्यूगु खः ।
मानव अधिकार संगठनया पाखें महासचिव बाबुराम गिरीं २०६१ भदौ व माघय् निगू रिट दायर याःगु खः । रिटय् विपिन भण्डारी, जितेन्द्र महासेठ, संचारकर्मी पीबी दियाली, सुदर्शन पाण्डे, सभासद् खिमलाल देवकोटालगायत प्यसः व स्वीनिम्हेसित बेपत्ता याःगु धासें स्थिति सार्वजनिक यायेत माग याःगु खः ।
सरकारं सभासद् देवकोटालगायत यक्वः थें नागरिकया अवस्था सार्वजनिक यायेधुंकूगु जानकारी अदालतयात ब्यूगु दुसा रिटय् दुथ्याकातम्ह भण्डारीलगायत गुलिखे नागरिकतय्ता ज्वंहे मज्वंगु दाबी यासें लिसः छ्वःगु खः । मानव अधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेव केन्द्र (इन्सेक) या कथं झिदँया द्वन्द्वया इलय् राज्यपाखें च्यासः व नीच्याम्ह व माओवादीपाखें सच्छि व न्ह्यम्हेसित बेपत्ता याःगु खः ।
