माओवादीं न्हूगु संविधानया मस्यौदा सार्वजनिक

जाति, भाषा व क्षेत्रया आधारय् झिंनिगू प्रदेश

एकीकृत नेकपा (माओवादीं) न्हूगु संविधानया मस्यौदा सार्वजनिक याःगु दु । 'जनताया संघीय गणतन्त्र नेपालया संविधान, २०६७' नां तयातःगु मस्यौदा शुक्रवाः येँ छगू ज्याझ्वः यासें माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईं सार्वजनिक यानादीगु खः ।

मस्यौदाय् माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासनया व्यवस्था यानातःगु दु । राष्ट्रपितं हे मन्त्रिपरिषद्या गठन यायेगु व्यवस्था दुसाः उकी प्रधानमन्त्रीया व्यवस्था धाःसा मदु । माओवादी प्रस्तावय् छगू सदनात्मक व्यवस्थापिका संसदया व्यवस्था याःगु दुसाः उकी न्हाप लाइम्ह त्याइगु निर्वाचन प्रणाली अंगिकार यानातःगु दु । उगु व्यवस्थापिकाया नां संघीय जनप्रतिनिधिसभा तयातःगु दु । उकी २४५ दुजःत दइ ।

अथेहे माओवादीं जाति भाषा व क्षेत्रया आधारय् झिंनिगू प्रदेश दुथ्याकातःगु दु । संविधानसभाया राज्य पुर्नसंरचना व राज्य शक्तिया बाँडफाँड समितिं परित याःगु झिंप्यगू प्रदेशय् निगू प्रदेश म्हो यानाः झिंनिगू जक दुथ्याकूगु दु । सुनकोशी व नारायणी बाहेक मस्यौदाय् लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, मिथिला-भोजपुर-कोच-मधेस, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, कर्णाली, लुम्बिनी-अवध-थारुवान, जडान व खप्डत प्रदेशत दु ।

अथे जाति व भाषाया आधारय् विभाजन यानातःगु प्रदेशय् बाहुल्यता दुगु जाति व भाषिक पुचःयात निगू कार्यकालया निंतिं प्रादेशिक सरकारया प्रमुखय् अग्राधिकार बीगु खँ न्ह्यथनातःगु दु । थ्वहे व्यवस्था स्थानीय तह व विशेष व्यवस्थाय् नं लागु जुइ । माओवादीं संघ, प्रदेश व स्थानीय तक यानाः स्वंगू प्रकारया संरचना तयार याःगु दु । प्रदेश दुने स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रया नं व्यवस्था यानातःगु दु । स्वायत्त विशेष व संरक्षित क्षेत्र आदिवासी जनजाति व मेगू अल्पसंख्यकतय् सघन बसोबासया क्षेत्रया विशेष व्यवस्था खः ।

आदिवासी, जनजाति समुदाययात आत्मनिर्णयया अधिकारया सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित स्वशासन व स्वायत्तताया अधिकार तथा स्वतन्त्र, पूर्ण व सुसूचित सहमतिया हकलाई मौलिक हकया रुपय् न्ह्यथनात:गु दु । अथेहे विशेषाधिकार व अग्राधिकारया प्रभावकारी कार्यान्वयनया निंतिं मानव विकास सूचकांकया आधारमा प्रत्येक न्यादँलय् आवश्यक समीक्षा व पुनरावलोकन याना: वहे अनुसार थप कार्ययोजना तर्जुमा याइगु खँ न्ह्यथनात:गु दु ।

मस्यौदाय् संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत व स्थानीय अदालत यानाः स्वंगू तकया अदालतया व्यवस्था यानातःगु दु । सर्वोच्च अदालतया प्रधानन्यायाधिस व न्यायाधिसया नियुक्ति बर्खास्ती व कारवाहीया निंतिं संघीय व्यवस्थापिका विशेष नयायिक समिति गठन यायेगु याइ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतायात मौलिक हकया रुपय् तयातःगु दु । संघ संस्था च्याकेगु व राजनीतिक दलत चायेकेगु अधिकार नं मौलिक हक दुने दइ । अथेहे संघं संगठन व दलतय्त सामन्तवाद साम्राज्यवादया पक्षपोषण याइगु ज्याय् मनासिब प्रतिबन्ध तयेफइगु कानुन दयेकेफइगु व्यवस्था दु ।

मस्यौदाय् संविधानया सम्पतिया अधिकार दुगु व उकी प्रगतिशील कर कायेगु व्यवस्था याःगु दु । तर क्रान्तिकारी भूमिसुधारया प्रयोजनया निंतिं भूमिहीन किसान व सुकुम्बासीयात वितरण याइगु जग्गा जमीन अधिग्रहण याइगु इलय् क्षतिपूर्ति बीत राज्य वाध्य जुइगु खँ न्ह्यथनातःगु दु ।

ल्यूने लानाच्वंपिं मिसा, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक व सीमान्तकृत, मुस्लिम, लैङ्गकि व यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता जूपिं मनूत, युवा, ल्यूने लागु वर्ग, किसान व मजदूर वर्ग नापं उत्पीडित क्षेत्रयात समानुपातिक व समावेशी सिद्धान्तया आधारय् राज्यया संरचना व सार्वजनिक सेवाय् ब्वति कायेगु हकयात नं मौलिक हकया रुपय् दुथ्याकात:गु दु ।